कमल दैलेख । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थीत जलजले क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको बिशाल भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको चाइना जिअलजिकल कम्पनीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यास पुष्टि भए संगै व्यवसायिक परीक्षणको बाटो खुलेको हो ।
सन्२०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको थियो । नेपालको खानी विभाग र चिनियाँ जिअलजिकल सर्भेबिच भएको सहमतिका आधारमा अन्वेषणका निम्ति ‘सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ’ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिईएको थियो ।
विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पु¥याइएको खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता धर्मराज खड्काले बताउनुभयो । उहाँले चिनियाँ कम्पनीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको जानकारी गराएको बताउनुभयो । सम्झौता बमोजिम पहिलो चरणको काम सकेर चिनियाँ कम्पनीले अन्तिम प्रतिवेदन पठाए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा बुझाउन बाँकी रहेको छ । चीनको प्राविधिक टोलीले बुझाएको अन्तिम प्रतिवेदन माथि थप अध्ययन भइरहेको विभागका प्रवक्ता खड्काको भनाई छ ।
नेपाल सरकार र चीन सरकारबिच २०१९ मा भएको जिटुजी सम्झौतापछि काम सुरु गरिएको थियो । नेपाल सरकारले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा४५ रोपनी सरकारी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो ।
यसअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा जलजलेमा१अर्ब १२ अर्ब घन मिटरसम्म ग्यासको भण्डारण भएकारहेको पुष्टि गरिएको थियो । पछिल्लो थप परीक्षणले ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर खनिज ग्यास रहेको थाहा भएको हो । चीन सरकारको अनुदानमा दुई अर्ब १७ करोड रुपियाँ लागतमा छ वर्ष लगाएर सो अध्ययन गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला दैलेख सहितका नेपालका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने चीनसँग सहमति भएको थियो ।सहमतिअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच २ अर्ब ५५ करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो । सन् २०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको थियो । नेपालमा विसं २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन संकट सिर्जना भएको थियो ।
