काठमाडौं । सङ्घीय सरकार खर्च कटौतीको चर्को अभियानमा जुटेका बेला बागमती प्रदेश सरकार भने मुख्यमन्त्रीकै पहलमा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल सेन्टर थप्न मरिहत्ते गरिरहेको छ ।
२०८० साल अर्थात् दुई वर्ष अघिको सेवाग्राहीको चापलाई देखाएर अहिले नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न लागिएको छ,जबकी त्यो बेलाको भन्दा अहिले ट्रायल दिने सेवाग्राहीको संख्या आधा घटेको सरकारकै तथ्याङ्कले देखाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रदेशभरका अधिकांश ट्रायल सेन्टरहरु निष्क्रिय जस्तै रहेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ सेन्टरको आवश्यकता रहेको बहाना बनाएको छ,तर यसको मुख्य कारण चाहिँ आर्थिक चलेखले हो । सेटिङमै खुलेका केही ट्रायल सेन्टर सन्चालकले ५ करोड रुपैया उठाएर सेन्टर थप्ने निर्णय गराउन खोजेको ओपन सेक्रेट भइसकेको छ । काभ्रेमा ट्रायल सेन्टर थप्नमात्रै तीनवटा कम्पनीले पैसा संकलन गरेर निर्णयकर्तालाई टोकन दिइसकेको आरोप छ ।
यसबीचमा पटकपटक सूचना निकाल्दै थप्दै गरेर काभ्रेमा तीन वटा ड्राइभिङ सेन्टरलाई फरक फरक सवारी साधन अनुमति पत्रको ट्रायल सेन्टर दिलाउन मुख्यमन्त्री बानिया र मन्त्री थापा लागि परेका छन् । उनीहरुले यसअघि तीन तीन करोड खर्चेर सेन्टर स्थापना गरेकाले लगानी डुब्ने तर्क दिइएको छ । लगानी ड्राइभिङ सेन्टर निर्माणमा मात्र नभएर ट्रायल सेन्टर हत्याउन समेत गरिएकाले ताकेता भइरहेको हो ।
खासमा राजनीतिक नेता र व्यापारी मिलेर सेटिङमा सबै भइरहेको आरोप छ । कांग्रेस नेता तथा गुण्डा नाइके समेत भनिने गणेश लामासहितको सुमन ड्राइभिङ सेन्टर,नेकपा एसका प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालको टिमको संयुक्त ड्राइभिङ र किङ्स लाउन्स सन्चालक तथा मुख्यमन्त्रीका व्यापारिक साझेदार समेत रहेका रामचन्द्र श्रेष्ठको चण्डेश्वरी ड्राइभिङ स्कूल प्रालिलाई ट्रायल सेन्टर दिन प्रपञ्च गरिएको छ । घुसको रकम पेश्की बुझिसकेकाले गर्दा सरकारले जसरी पनि निर्णय गर्ने दबाबमा छ ।
संघीय सरकारको मितब्ययी निर्णयलाई चुनौति
जेनजी आन्दोलनपछि र त्यो भन्दा पहिलादेखि नै यातायातका कर्मचारीहरु कामविहीन अवस्थामा छन् । केही व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थपूर्ति तथा ठूलो आर्थिक चलखेलका लागि राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पार्न खोजिएको उच्च अधिकारीहरु नै बताइरहेका छन् ।
देशमा भ्रष्टाचार र सरकारी निकायमा हुने अनियमितता विरुद्ध जेनजी आन्दोलनले सशक्त आवाज उठाइरहेको बेला बागमती प्रदेश सरकार भने ठीक उल्टो दिशामा हिँडिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा र मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीको मिलेमतोमा आवश्यक नै नभएका ठाउँमा थप ट्रायल सेन्टरहरु खोल्न जबर्जस्ति गरिएको छ । यसमा काभ्रेका कार्यालय प्रमुख राजु मैनाली फिल्ड कमाण्डरका रुपमा क्रियाशील छन् । मन्त्रीका स्वकीय सचिव विक्रम श्रेष्ठले मैनालीसँगै मिलेर दबाब बढाइरहेका छन् ।
काठमाडौंको बालाजु, कोटेश्वर तथा काभ्रेमा नयाँ ट्रायल सेन्टर थप्न ठूलो आर्थिक संकलन गरिएको आरोप छ । यसअघि चितवन र काठमाडौँ लगायतका स्थानमा पनि आर्थिक चलखेलबाटै ट्रायल सेन्टर राखिएको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ घटनाक्रमले प्रदेश सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा हाल सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो ट्रायल सेन्टरको अवस्था दयनीय छ । खुर्कोटलगायतका केही कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप यति कम छ कि ती बन्द हुने अवस्थामा छन् ।
खुर्कोटको ट्रायल सेन्टरमा मान्छे नआएपछि कर्मचारीहरु कामविहीन बनेका छन् । कतिपय अवस्थामा कार्यालय नै बन्द हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका चार वटा लाइसेन्स कार्यालयहरुमा पनि सेवाग्राहीको संख्या आधाभन्दा कम छ ।
अवस्था यस्तो छ कि, मन्त्रालय आफैले सेवाग्राहीको कमी भएको भन्दै हप्तामा तीन दिन लिखित र तीन दिन मात्रै ट्रायल सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री बानियाँ र उनको टोलीले २०८० सालमा रहेको सेवाग्राहीको चापलाई एक बहाना बनाएर नयाँ कार्यालय थप्न खोज्नुले यसभित्रको सेटिङ र आर्थिक चलखेललाई उजागर गर्दछ । जबकि, उपलब्ध तथ्यांक र वास्तविकताले चाप नभई शिथिलता देखाउँछ ।
२०७३ सालभन्दा पहिले एकान्त कुनामा मात्रै ट्रायल सेन्टर भएका बेला सेवाग्राहीहरु ओछ्यान नै बोकेर लाइन बसेर लिखित र ट्रायल दिने गरेका थिए । २०७३ पछि क्रमशः काठमाडौंमा थप ३ वटा ट्रायल सेन्टर खुलेपछि अहिले क्षमताको आधा मात्रै ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा छ ।
कर्मचारी भन्छन्–सेवाग्राही घटेर आधामात्रै सञ्चालन
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र राधेराधे भक्तपुरका सूचना अधिकारी जीवनकुमार बस्नेतले हाल ट्रायल दिनेको संख्या घटेर आधा मात्रै रहेको बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कुनै बेला हामीले ६५० जनाको एकै दिन ट्रायल लिएका थियौँ । जेनजीको आन्दोलनभन्दा पहिले दैनिक रुपमा ३ सयदेखि ३५० जनाले मात्रै ट्रायल दिने गरेका थिए । एकान्त कुनाबाट मात्रै लाइसेन्सको सेवा प्रभाव हुँदा धेरै भिड हुने गरेको थियो । राति नै आएर सेवाग्राहीहरु लाइन लाग्ने गरेका थिए । तर, अहिले सेवाग्रहीको चाप छैन ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमती पत्र, ठूलोभर्याङ कार्यालय प्रमुख रिता यादवले सो कार्यालयमा दैनिक रुपमा ८ सयको ट्रायल क्षमता भएकोमा अहिले ४५० जनाले मात्र ट्रायल दिने गरेको बताइन् ।
यादवले नेपाल प्रेससँग भनिन्,–‘अहिले ट्रायल सेन्टर बन्द रहेको छ । आन्दोलनभन्दा पहिले हाम्रो ८ सय क्षमता भए पनि दैनिक रुपमा ४ देखि साढे ४ सयले ट्रायलको सेवा लिने गरेका थिए ।’
जेनजी आन्दोलनभन्दा पहिले ८ सयले ट्रायल लिन सक्ने क्षमता भए पनि त्यसको आधिले मात्रै ट्रायल सेवा लिइरहेका थिए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमती पत्र, चाबहिलका कार्यालय प्रमुख पेशलकुमार पोखरेलले ट्रायल दिन आउने सेवाग्राहीको चाप नै थेग्न नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
प्रमुख पोखरेलले नेपाल प्रेससँग भने– ‘आन्दोलनभन्दा पहिले दैनिक रुपमा करिव २ सयले दुई पाँग्रै सवारीको ट्रायल दिने गरेका थिए । यसमा दैनिक रुपमा १ सयदेखि १५० जनासम्म ट्रायलको सेवा लिने सेवाग्राही थपिए भने पनि सेवा दिन सकिन्छ ।’
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमती पत्र एकान्त कुनामा पनि ट्रायलको क्षमताभन्दा कम सेवाग्राही सेवा लिन आउने गरेका छन् । सो कार्यालयका अनुसार दैनिक रुपमा २ सयदेखि २५० जना मात्रै ट्रायलको सेवा लिन आउने गरेका छन् । यो कार्यालयले दैनिक रुपमा ५ सयभन्दा धेरैलाई सेवा दिने क्षमता राख्छ ।
चलखेलको चूरो
यो चलखेलको चुरोमा मुख्यमन्त्री बानियाँको अडान र मन्त्रालयका सचिवको पटक–पटकको सरुवा जोडिएको छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्न आवश्यक नभएको भन्दै रोकेका थिए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँ सत्तामा आएपछि भने २०८१ वैशाखमा सरकारले गरेको निर्णय (जो विवादका कारण रोकिएको थियो) लाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्ने भन्दै दबाब दिन थाले । यसै सन्दर्भमा सचिव वीरेन्द्रदेव भारतीले ट्रायल सेन्टर थप गर्ने कुरामा आपत्ति जनाएपछि उनलाई हटाइएको आरोप छ । पुनः अहिले उनै सचिवलाई ल्याएर काम भइरहेको छ । ट्रायल सेन्टर थप्ने सेटिङमा सहमत भएपछि उनलाई फर्काइएको हो ।
मन्त्री र अधिकारीहरूको गोलमटोल जवाफ
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले नयाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल भएको स्वीकार गरे पनि तुरुन्तै नखोलिने र आवश्यकता अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्ने बताइरहेका छन् ।
तर, काभ्रेमा भने आइतबार कुनै एउटा नयाँ ट्रायल सेन्टरलाई अनुमति दिन लागिएको छ । मन्त्री आफैं ड्राइभिङ सेन्टर सन्चालकहरुसँग बैठक बसेर मिलेमतोमा हुलका र हेबी गाडीहरुको मिलाएर दिन दौडधूप गरिरहेका छन् । मन्त्री थापाले काठमाडौंको अध्ययन गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने तर काभ्रेको विषयमा भने सूचना निकालिएकाले पछि हट्न नसकिने नेपाल प्रेसलाई बताए ।
काभ्रे, कोटेश्वर र बालाजुमा थप्न लागिएको ट्रायल सेन्टरको आवश्यकतामाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । सेवाग्राही घटिरहेका बेला नयाँ सेन्टर खोल्नुको कारणबारे अख्तियारले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र नयाँ ट्रायल सेन्टर खोल्ने विषय रोकिने अवस्थामा पुगको छ ।
आर्थिक चलखेल र पैसा संकलन गरेर ट्रायल सेन्टर थप्न लागिएको सूचना तथा उजुरी अख्तियारमात्र नभएर सतर्कता केन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगिसकेको छ । काभ्रेमा जसरी पनि ट्रायल सेन्टर थप्ने निर्णयका लागि निर्णयकर्ताहरुले पेश्की रकम बुझिसकेकाले आइतवारै निर्णय गर्ने प्रयास भने भइरहेको छ ।
