शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत शुल्क असुल गरिरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शैक्षिक सत्र २०८२ सुरु हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्दा स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुलिएको गुनासो आएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि नै सम्बन्धित सबै निकाय तथा स्थानीय तहलाई यस्तो कार्य रोक्न अनुरोध गरिए पनि केही विद्यालयले अझै पनि अवैध रूपमा शुल्क लिने कार्य जारी राखेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६५ (६) अनुसार गैरकानुनी रूपमा उठाइएको शुल्क सम्बन्धित विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, उक्त निर्देशन उल्लङ्घन गर्ने विद्यालयमाथि थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको छ।
यस विषयमा प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ।
विद्यार्थी तथा अभिभावकको गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरेको पनि जनाएको छ। गुनासो परेमा सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरी आवश्यक सहयोग लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
