धनगढीः बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्कामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मेयर दीपक बिक्रम शाहसहित १४ जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा सुरुदेखि नै मिलेमतो गरिएको पाइएको छ । प्रचलित कानुनविपरीत लक्षित बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिन योग्यता शर्त तथा मापदण्ड बदनियतपूर्वक परिवर्तन गरिएको र बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई स्वीकृत गरेर नगरपालिकालाई ठूलो आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्याइएको आयोगको ठहर छ ।
यस प्रकरणमा अख्तियारले धनगढीस्थित जागृति/एमके/नेपाल जेभी, उक्त जेभीका प्रबन्ध सञ्चालक पुष्कर रोकाया र आधिकारिक प्रतिनिधि सुरतबहादुर शाहविरुद्ध पनि कैद र बिगो मागदाबी गरेको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा तत्कालीन मेयर शाह, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जनसहित १४ जनासँग तीन करोड २७ लाख ७८ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो असुल उपर गरी कैद सजाय माग गरिएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएकामा तत्कालीन अधिकृत छैटौँ नरेन्द्रनाथ, इन्जिनियर पारस खाती, सब–इन्जिनियर गणेशराज रेग्मी, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (अधिकृत छैटौँ) कल्पना कुमारी ठकुल्ला, तत्कालीन लेखापाल नवराज जोशी, खरिदार श्यामबहादुर खत्री, शिक्षा अधिकृत जयराज न्यौपाने, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर भिमराज गिरी, नायब प्राविधिक सहायक सिद्धराज जैसी तथा प्रशासन सहायक बसन्तबहादुर थापा रहेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूले योजनाबद्ध रूपमा आपसी मिलोमतो गरी आफूलाई लाभ दिलाउने र बुढीगंगा नगरपालिका तथा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले गैरकानुनी निर्णय गरेका छन् ।
उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सजाय मागदाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
