काठमाडौं — जेन्जी मुभमेन्ट नेपालको प्रेस वक्तव्यअनुसार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा भारतको कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी विद्युत् खरिद सम्झौता गरिएको खुलेको छ। मुभमेन्टले यो सम्झौतालाई “राष्ट्रघाती” भन्दै त्यसमा संलग्नहरूबिरुद्ध कडा कारबाहीको माग गरेको छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ कि उक्त सम्झौता विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको तथ्य प्रष्ट भइसकेको र यसले नेपालको आर्थिक स्वाधीनता र सार्वजनिक स्वार्थमाथि गम्भीर प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ। मुभमेन्टले यो कार्यलाई “सिधा–सिधा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वार्थको बिक्री” भनेको छ।
प्रेस वक्तव्यमा जेन्जी मुभमेन्टले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग राखेको छ:
१. ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्ने।
२. प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्बन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन सुरु गर्ने।
३. विद्युत् नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत् सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्ने।
४. राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्नहरूलाई जेल हाल्ने र राज्यका सम्पत्ति फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्ने।
वक्तव्यका अनुसार, “जेन्जी विद्रोह अपहरण गरेर बनेको सरकारका मन्त्रीहरु देशलाई लुट्न उद्दत रहेको कुरा पुष्टि भएको” उल्लेख गरिएको छ र सरकारले माग पूरा नगरेमा “कठोर सङ्घर्ष”का लागि युवाहरू बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।
जेन्जी मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले जारी गरेको उक्त वक्तव्यमा संगठनले तत्काल सरकारबाट जिम्मेवारहरूलाई हटाएर छानबिन थाल्न आग्रह गरेको छ।
