लम्की/बैशाख ११:- आज बैशाख ११, लोकतन्त्र दिवस । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हामीले यो दिवस १९औँ पटक मनाइरहेका छौँ । तर, यो उल्लासको दिनमा जनताको मन भने भारी छ । जसका लागि हिजो ज्यानको बाजी राखेर लडाइँ लडियो, त्यही लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा राख्ने थलो हराएको पीडा उनीहरूले पोखेका छन् । जनताको आवाज सुन्ने महत्वपूर्ण मञ्च मानिएको सार्वजनिक सुनुवाइ पालिकाले गर्न छाडेपछि स्थानीयमा निराशा छाएको छ । यो विडम्बनाले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
सशस्त्र आन्दोलनको क्रममा ढाडमा गोली लाग्दा २१ वर्षदेखि ह्विलचियरमा बस्दै आएका लम्कीचुहा–२ का ४७ वर्षीय प्रेमबहादुर बयक आन्दोलनका दिन सम्झिँदै भावुक बने । ‘हामीले लोकतन्त्रका लागि हत्केलामा ज्यान राखेर लड्यौँ । जनताको दबिएको आवाज बाहिर ल्याउन रातदिन संघर्ष गर्यौँ । तर, आज त्यही व्यवस्थामा हाम्रा कुरा सुन्ने ठाउँ छैन । सार्वजनिक सुनुवाइ भन्छन्, तर त्यो कागजमा मात्र छ । हाम्रा दुख कसले सुन्ने?” उनले भने, “हामीले सपना देखेका थियौँ, जनताको आवाज सुनिने छन् तर, आज हामी उपेक्षित छौँ।’ बयकले थपे, ‘सरकार बिचौलियाको कब्जामा छ । ऐन–नियमको पालना गर्नुको सट्टा हाम्रा कुरालाई दबाउन उद्धत छ।’
लम्कीचुहा नगरपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन गरेको छैन । जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष कुरा राख्ने र गुनासो सुनाउने थलो नहुँदा स्थानीय अलमलमा परेका छन् । लम्कीचुहा–९, वनवर्षाका २८ वर्षीय प्रदीप चौधरी भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँमा खानेपानीको ठूलो समस्या छ । गर्मी बढेसँगै नल्कामा पानी सुक्छ । पालिकामा गुनासो राख्न जाँदा जनप्रतिनिधि भेटिँदैनन् । सार्वजनिक सुनुवाइ हुन्छ कि भनेर कुरेका थियौँ, तर त्यो पनि भएन । अब हाम्रा कुरा कहाँ राख्ने ?’
लम्कीचुहा नगरपालिकाका सूचना अधिकृत भानुभक्त उपाध्यायले भने सार्वजनिक सुनुवाइबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मलाई यो विषयमा केही थाहा छैन। सुनुवाइ हुने वा नहुने बारे मलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन,’ उनले भने ।
सार्वजनिक सुनुवाइले स्थानीय तहमा नीति निर्माण, बजेट विनियोजन र सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्छ। यसले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आफ्ना कामको प्रतिवेदन जनतासामु राख्ने र जवाफदेही बनाउने अवसर दिन्छ । शिक्षाविद् बद्रीप्रसाद लम्साल भन्छन्, ‘सार्वजनिक सुनुवाइले शासनमा पारदर्शिता ल्याउँछ । जनताले सिधै प्रश्न गर्न सक्छन्, जसले नीति र कार्यान्वयनमा सुधार हुन्छ । यो लोकतन्त्रको ‘जनताको शासन’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्ने अभ्यास हो।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, पालिकाले वर्षमा कम्तीमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । तर, लम्कीचुहामा यो कानुनी दायित्व पनि औपचारिकतामा सीमित भएको छ ।
लोकतन्त्र दिवसले लम्कीचुहाका जनतामा आशासँगै प्रश्न पनि उब्जाएको छ । सशस्त्र आन्दोलनका सहभागीहरूले आफ्नो बलिदानको मूल्य खोजिरहेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन पालिकाले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । हरेक वडामा सुनुवाइको मिति तोकेर सूचना दिने र गुनासा समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन जरुरी छ । कागजी प्रतिबद्धताले मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनमा जोड दिएर पालिकाले जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। तब मात्र लोकतन्त्र दिवसको सार्थकता स्थानीय स्तरमा अनुभव हुनेछ ।
