कमल शाही दैलेख, जेठ २ गते । प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल ले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा पहिचान गरिएको प्राकृतिक ग्यास परियोजनाको दोस्रो चरणको अन्वेषण कार्य तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पोखरेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेका कारण यातायात तथा दैनिक उपभोगका क्षेत्र प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै स्वदेशमै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना बोकेको प्राकृतिक ग्यास भण्डार पहिचान भइसके पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परियोजनाले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार उक्त परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन सके मुलुकको इन्धन आयातमा निर्भरता घट्नुका साथै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
सांसद पोखरेलले दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यास नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने भएकाले ढिलाइ नगरी विस्तृत अन्वेषण तथा उत्खनन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
चीनको China Geological Survey ले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार दैलेख क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको सम्भावना देखाइएको छ। सन् २०१९ देखि सुरु गरिएको अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक ग्यास उपलब्ध हुन सक्ने संकेत गरेको थियो।
नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भेबीच भएको सहमतिअनुसार अन्वेषण कार्यका लागि ‘सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ’ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। पहिलो चरणअन्तर्गत ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको छ। तर दोस्रो चरणको कार्यान्वयन प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन।
पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइटेल का अनुसार जलजले क्षेत्रमा नेपालकै गहिरो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म सम्पन्न गरिएको छ। उहाँले चिनियाँ पक्षबाट दोस्रो चरणका कामबारे स्पष्ट निर्णय नआएकाले प्रक्रिया अगाडि बढ्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो।
यस्तै, दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्था का अध्यक्ष नवीन योगी ले पेट्रोलियम उत्खनन सुरु भए दैलेखमा रोजगारी, पूर्वाधार र स्थानीय अर्थतन्त्रमा नयाँ गति आउने बताउनुभयो। उहाँले परियोजनालाई दैलेखमा मात्र सीमित नभई समग्र नेपालको भविष्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले उत्खनन प्रक्रियामा स्थानीयवासीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक र सामाजिक महत्व संरक्षण गर्दै विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा भएको सम्झौताअनुसार दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। अन्वेषण प्रयोजनका लागि जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा छुट्याइएको थियो।
चीन सरकारको अनुदानमा करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न गरिएको अध्ययनले दैलेख क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको सम्भावना देखाएपछि परियोजनालाई ऊर्जा आत्मनिर्भरतासँग जोडेर हेरिएको छ। २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतको खोजीलाई नेपालले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
